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नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए दो दिवसीय विद्रोह, जिसके परिणामस्वरूप संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और वर्तमान एवं पूर्व शक्तिशाली मंत्रियों के सरकारी एवं निजी आवासों पर हुए हमलों और आगजनी के बाद केपीएस ओली सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, भारत के इस हिमालयी पड़ोसी देश में जेनरेशन जेड द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में उसके प्रतीकों के विरुद्ध सम्पूर्ण विद्रोह की अभिव्यक्ति थी।

आखिरकार मंच तैयार हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे ताकि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर चर्चा की जा सके और दीर्घकालिक समाधान के लिए एक समझौता किया जा सके। अगर समाधान की कोई रूपरेखा तैयार हो जाती है, तो राष्ट्रपति पुतिन समझौते को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ अंतिम बैठक करेंगे।

डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ व्यवस्था, जिसे अमेरिकी ताकत बढ़ाने और खोई हुई आर्थिक ज़मीन वापस पाने के नाम पर शुरू किया गया है, ने दुनिया भर में एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो अंततः उस लक्ष्य को ही विफल कर सकती है जिसे वह हासिल करना चाहती है। अमेरिका की आर्थिक प्रधानता का दावा करने के लिए एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में तैयार किया गया, यह टैरिफ युद्ध एकध्रुवीय अमेरिकी प्रभुत्व से एक वास्तविक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बन गया है। जो कभी काफी हद तक काल्पनिक था — एक वैश्विक आर्थिक ढाँचे का विचार जो वाशिंगटन पर केंद्रित न हो — अब मूर्त रूप ले रहा है क्योंकि ट्रम्प की व्यापार संबंधी अस्थिरता अन्य देशों को पुनर्विचार करने, पुनर्गठित होने और पुनर्संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही है।

17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को रियो डी जनेयरो में आयोजित हुआ, जो ग्यारह देशों की विस्तारित सदस्यता वाला पहला शिखर सम्मेलन था। इसके तुरंत बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने वाले देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी दी। इससे पहले भी, ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगाने की धमकी देते हुए कहा था कि वे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को नष्ट करना चाहते हैं और अमेरिका को कमज़ोर करना चाहते हैं। ट्रंप ब्रिक्स से इतने भयभीत और उत्तेजित क्यों हैं?

लंदन: अधिकृत फ़िलिस्तीन में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर, फ्रांसेस्का अल्बानीज़, सत्ता के सामने सच बोलने की अवधारणा की एक मिसाल हैं। यह "शक्ति" इज़राइल या संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा नहीं, बल्कि एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा विहित है जिसकी सामूहिक प्रासंगिकता गाजा में चल रहे नरसंहार को रोकने में दुखद रूप से विफल रही है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वैश्विक आर्थिक युद्ध के मैदान में नवीनतम हमला - रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। यह एक पैटर्न की निरंतरता को दर्शाता है जो उनकी व्यापार कूटनीति को परिभाषित करता है: साहसिक, धमाकेदार घोषणाओं के बाद रणनीतिक रूप से पीछे हटना।

दुनिया में विश्व शांति के लिए अनेक प्रयास किये गये, लेकिन उन्हें सीमित सफलता ही मिली। टिकाऊ शांति लाने में वे लगभग असफल ही रहे। प्रथम विश्वयुद्ध खत्म होने के बाद अमरीका की पहल पर लीग ऑफ नेशन्स बना था। परंतु हुआ कुछ यूं कि जब अमरीकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशन्स की स्थापना के बाद अमरीका पहुंचे तो देश की संसद ने उनके निर्णय को उचित नहीं माना और लीग ऑफ नेशन्स में शामिल होने से इंकार कर दिया। लीग ऑफ नेशन्स की असफलता के बाद दुनिया में फिर अशांति फैल गयी।

इजरायल-ईरान मिसाइल युद्ध ने जहां एक ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, वहीं गाजा में निर्दोष और निहत्थे फिलिस्तीनियों की इजरायल द्वारा हत्या को लगभग अनदेखा किया गया। कथित तौर पर, अमेरिकी राहत संगठन द्वारा चलाये जा रहे सहायता केंद्रों या खाद्य केंद्रों के पास 450 फिलिस्तीनियों की हत्या की खबर आयी है। लेकिन तथाकथित इस्लामी देश और यहां तक कि भारत, जिसने हमेशा फिलिस्तीनी मुद्दों की वकालत की है, चुप है। सवाल यह है कि हम कब तक इजरायली सेना द्वारा भूखे फिलिस्तीनियों की इन क्रूर और अमानवीय हत्याओं को जारी रहने देंगे। पिछले 14 दिनों से ऐसा लग रहा है कि दुनिया गाजा को भूल गयी है। इन 14 दिनों के दौरान इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) द्वारा निहत्थे फिलिस्तीनियों को गोली मारे जाने की कई रिपोर्टें सामने आयी हैं।

शुक्रवार 20 जून 2025 को आठवें दिन में प्रवेश कर चुके इजरायल-ईरान युद्ध में पिछले 24 घंटों में कुछ बड़े घटनाक्रम देखने को मिले, जिससे ईरान, खासकर तेहरान, को नष्ट करने के तेल अवीव के निराशोन्मत्तप्रयास को झटका लगा। चीनी राष्ट्रपति शीजिनपिंग ने युद्ध से निपटने की संयुक्त रणनीति पर गुरुवार देर रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने इजरायली हमले की अब तक की सबसे कड़ी निंदा की और राष्ट्रपति ट्रम्प से ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में इजरायल का साथ न देने को कहा। चीन ने ईरान के परमाणु ऊर्जा मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल युद्ध विराम और बातचीत शुरू करने के लिए चार सूत्री फॉर्मूला का भी सुझाव दिया।

ईरान पर इजरायल के हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक परिचित तनाव को फिर से जगा दिया है, जिससे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली गयीं। इसका असर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि ऊर्जा व्यापार मंचों और भू-राजनीतिक हलकों में व्याप्त व्यापक घबराहट में भी दिख रहा है। इसके केंद्र में तथाकथित "भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम" है – जो प्रति बैरल अतिरिक्त लागत है और जिसे बाजार तब तय करता है जब कोई प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र संघर्ष के कगार पर होता है। वह प्रीमियम अब बढ़कर लगभग 8 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो अप्रैल और अक्टूबर 2024 के तीव्र फ्लैशपॉइंट को भी पार कर गया है, जब इज़रायल और ईरान ने दशकों में पहली बार सीधे हमलों का आदान-प्रदान किया था।