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नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्दवानी रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष एवं दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद उसके शुद्धिकरण के मामले में राहुल गांधी द्वारा कार्रवाई की मांग करने के ठीक एक दिन बाद उलटे उनके खिलाफ जातिवादी बयान देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में राज्य की भाजपा सरकार भारी असमंजस में फंस गयी है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिशत के हिसाब से (लगभग 33%) मतदाताओं के नाम हटाने में सबसे आगे है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वाले राज्य महाराष्ट्र में कुल संख्या के हिसाब से (लगभग 2.07 करोड़) सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इन नामों को हटाने का देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह असर हटाए गए नामों की कुल संख्या से कहीं ज़्यादा हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में दिल्ली और महाराष्ट्र की भूमिका बहुत अहम है।

दुनिया के साथ अमेरिकी नागरिक भी परेशान हैं ट्रंप की नई लत से। जगहों के नाम बदलने की। पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला और अब कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदल दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप विश्व कूटनीति में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने के लिए ये सारे ऊट-पटांग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया ट्रंप के टैरिफ वार के कई चरण देख चुकी है, जिसके निशाने पर भारत भी रहा। इस समय टैरिफ युद्ध के निशाने पर अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा बना हुआ है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की, फिर ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई। उन्होंने कनाडा के ऑटोमोबाइल और स्टील क्षेत्र पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया।

भारत में बच्चों की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत से लेकर अपनी बात कहने तक इंटरनेट अब बच्चों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इंटरनेट पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी के साथ उनके सामने खतरे भी बढ़े हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ब्लैकमेलिंग, तस्वीरों के दुरुपयोग, निजता के उल्लंघन और ऑनलाइन यौन शोषण जैसे अपराध बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी 2035 तक अपनी स्वयं की स्वतंत्र कक्षीय अंतरिक्ष चौकी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) है। यदि यह सफल होता है, तो चीन के बाद भारत एकमात्र देश होगा जिसके पास स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन होगा। न तो अमेरिका और न ही रूस वर्तमान में कक्षा में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करते हैं। इसके बजाय, दोनों राष्ट्र संयुक्त रूप से बहुराष्ट्रीय शिल्प पर अपने संबंधित अन्योन्याश्रित खंडों (अमेरिकी ऑर्बिटल सेगमेंट और रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट) पर भरोसा करते हैं। पीएसएलवी-सी62 की विफलता के बाद इसरो पहली बार लॉन्च-पैड पर लौटने के लिए भी तैयार है। इसे दो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उपग्रहों - जीसैट -1 ए और एनवीएस -03 - को लॉन्च करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है - जो कई हफ्तों से श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पर तैयार हैं।

पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठन – जहां मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे तीन राज्यों में ईसाई आबादी बहुत ज़्यादा है – फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट (एफसीआरए) बिल, 2026 के खिलाफ़ अपनी बात रखने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालात के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा है। जेपीसी के लिए यह आम बात है कि वह अपनी राय तय करने से पहले सभी संबंधित पक्षों, जिनमें प्रभावित पक्ष भी शामिल हैं, की बातें सुने। सत्ता पक्ष ने जेपीसी से संसद के मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया था, परन्तु काम की गंभीरता और विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए, जेपीसी को अपनी रपट तैयार करने में देर हो रही है।

वैज्ञानिक समझ के अनुसार, समाज हमेशा बदलता रहता है, और बदलाव ज़रूरी है। कभी-कभी बदलाव तेज़ी से होता है, तो कभी हालात इसे धीमा कर देते हैं।

भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति उन सिद्धांतों के आधार पर निर्मित की गयी थी, जिन्हें आज़ादी की लड़ाई के दौरान बदला गया था। इसलिए, यह कोई इत्तेफ़ाक नहीं था कि संविधान सभा में लगभग तीन साल तक चली लंबी बहस के बाद संविधान बनाया गया था। यह मूल्यों और विचारों का संस्थागत निचोड़ था, जो दुनिया में अन्य लोकतंत्रों द्वारा अनुभूत और व्यवहार में लाए गए कुछ सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाते और अनुकूल बनाते हुए विकसित हुआ।

जापानी येन की कीमत बढ़ने के बाद के दौर में, जापानी विदेशी निवेश कम लागत वाले विनिर्माण के लिए चीन और आसियान की ओर चला गया था, जिससे भारत पीछे छूट गया था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊंचे जवाबी टैरिफ़ की वजह से यह रूझान उलटी दिशा में चल पड़ा है। भारत में जापानी निवेश तेज़ी से बढ़ा है और इसने चीन और आसियान को पीछे छोड़ दिया है। जहां 2025 में भारत में जापानी निवेश 37.1 प्रतिशत बढ़ा, वहीं चीन और आसियान में इसमें क्रमशः 29.1 प्रतिशत और 48.9 प्रतिशत की गिरावट आई।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भविष्य पर बहस अब इस जानी-पहचानी बहस से बहुत आगे निकल गई है कि क्या निजी उपक्रमों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कोई भूमिका मिलनी चाहिए। निजी भागीदारी अब कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। यह सरकार की नीति, जिसे कानून, विनियामक बदलाव, विदेशी निवेश उदारीकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्टार्ट-अप के बढ़ते इकोसिस्टम का समर्थन है। असली सवाल यह है कि क्या भारत इसरो के आस-पास एक बड़ी राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमता बना रहा है या धीरे-धीरे सार्वजनिक क्षेत्र में बनाई गई क्षमता को इसरो से बाहर हस्तांतरित कर रहा है, बिना काफी मजबूत सुरक्षा उपाय बनाए।