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यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि मार्च 2020 में कोविड-19 संकट के दौरान अपनी सार्वजनिक छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद "पीएम केयर्स " नाम का प्रचार-प्रसार वाला शब्द गढ़ा था, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वह लोगों का ध्यान रखते हैं। इस शब्दावली को विस्तारित कर इसका नाम रखा गया "प्राइम मिनिस्टर्स सिटिजन एसिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमर्जेंसी सिचुएशन " (आपातकालीन स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत) रखा गया और इसे 27 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया, ठीक 24 मार्च 2020 की शाम को लॉकडाउन की घोषणा के बाद। विपक्ष का आरोप था कि इसे प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अलग इसलिए बनाया गया था ताकि फंड की सार्वजनिक जांच से बचा जा सके। अब छह साल बाद हमें एहसास हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय दान का पैसा बैंकों में फिक्स्ड डिपॉज़िट में रखना ज़्यादा पसंद था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फांसी देकर मौत की सजा देने को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी संविधान पीठ को भेजने से इनकार करना, पहली नज़र में मौत की सज़ा की कानूनी नींव को मज़बूत करने जैसा लग सकता है। परन्तु करीब से देखने पर यह ज़्यादा मुश्किल दिशा की ओर इशारा करता है। बेंच ने मौजूदा कानून को तो बचाए रखा है, लेकिन जानबूझकर इसे वैज्ञानिक या संवैधानिक रूप से नहीं बदलने लायक मानने से इनकार कर दिया है। यह मानकर कि औषधि विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान (मस्तिष्क विज्ञान), और प्रत्यक्ष शोध में तरक्की पहले के फैसले के पीछे की सोच को बदल सकती है, इसने एक ऐसी बहस में एक ज़रूरी रास्ता खोला है जो फांसी की यांत्रिकी से कहीं आगे तक जाती है।

हाल के वर्षों में झारखंड में सामाजिक मुद्दों के बारे में बढ़ती जागरूकता और बेहतर प्रतिनिधित्व की ज़रूरत महसूस किए जाने के कारण छात्रों में सक्रियतावाद में बढ़ोतरी देखी गई है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के पूरे भारत में उभरने के बाद हुए छात्र आन्दोलन ने झारखंड की सामाजिक-राजनीतिक कहानी में एक अहम मोड़ ला दिया।

भारत ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित 26 वें जलवायु शिखर सम्मेलन में 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने की घोषणा की थी। फ़रवरी 2026 में, नीति आयोग ने अपने अध्ययन में कहा कि भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 22.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (औसतन लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष) के संचयी निवेश की आवश्यकता होगी। लगभग 6.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर का अनुमानित वित्तीय अंतर होगा। अंतर को भरने के लिए, भारत को विदेशी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी, जो अभी एक बड़ी चुनौती है। वैश्विक पूंजी के अलावा, महंगी और नई प्रौद्योगिकियों जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर को विदेशी तकनीकी सहायता की आवश्यकता होगी।

हाल के दिनों में अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए प्रवासन और वहां जाकर नौकरी पाना मुश्किल होता जा रहा है, जो बड़े झगड़ों और लगातार सामाजिक उथल-पुथल और अशांति का सीधा नतीजा है। इस इलाके के बड़े देशों की तरह, भारत और बांग्ला देश पर भी इसका बुरा असर पड़ा है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में अचानक होने वाले छात्र आन्दोलन एक ऐसी कमज़ोरी को सामने ला रहे हैं जिसे पारंपरिक राजनीति पहचानने में धीमी रही है। उनकी अहमियत सिर्फ़ सड़कों पर या परीक्षा केन्द्र और सरकारी ऑफिस के बाहर जमा होने वाली भीड़ में नहीं है, बल्कि उस संगठनात्मक ढांचे की कमी में है जो आमतौर पर राजनीतिक लामबंदी के साथ होता है। कोई एक पार्टी आंदोलन को निर्देशित नहीं कर रही है, कोई जाना-माना नेता निर्देश नहीं दे रहा है और अक्सर, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो प्रदर्शनों को खत्म कर सके।

भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है कि भारत का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि नेहरूजी समेत सभी कांग्रेस नेता सत्ता का भोग करने को उतावले थे। यह कथन पूरी तरह से बेबुनियाद तो है ही, साथ ही इस बात का प्रतीक भी है कि जो लोग ऐसी बातें कहते हैं वे उस समय के घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

युवाओं के लिए अच्छे काम का रास्ता मुश्किल है। युवाओं में बेरोज़गारी और नीट (जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी कर रहे हैं और न ही ट्रेनिंग ले रहे हैं) की दरें बढ़ रही हैं। कोविड-19 महामारी के बाद युवाओं के रोज़गार में जो सुधार देखा गया था, वह अचानक रुक गया है। हालात में यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता और कमज़ोरी है। विकास दर धीमी है, अनिश्चितता ज़्यादा है, महंगाई का दबाव बना हुआ है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े नए जोखिम सामने आ रहे हैं। इनमें से कोई भी बात युवाओं के लिए अच्छी नहीं है।

लखनऊ: कांग्रेस नेतृत्व ने 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने और योगी आदित्यनाथ सरकार को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर पार्टी के भीतर चर्चा शुरू कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी, एआईसीसी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र कुमार गौतम, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और विधान सभा में विधायक दर के नेता मोना मिश्रा के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई।

आज़ादी के बाद 2027 में भारत की आठवीं जनगणना, जो लगभग 16 साल के अन्तराल के बाद हो रही है, देश की राजनीतिक प्रणाली में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि यह संसदीय सीमाओं को फिर से बनाने पर लंबे समय से लगी रोक को हटा देगी। जनगणना रिपोर्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत रोक हटाने के लिए ज़रूरी आधिकारिक जनगणना आंकड़े देगी। जनगणना सरकार और चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों को फिर से तय करने में मदद करेगी। यह संघीय शक्ति संतुलन बनाने में मदद करेगी, और महिला आरक्षण जनादेश को लागू करने के लिए लीगल एक कारक के तौर पर काम करेगी।