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ज़्यादातर लोकतंत्रों में भारी मतदान को एक अच्छी बात माना जाता है, जो चुनाव प्रणाली में भरोसे की निशानी है। परन्तु भारत में यह बात इतनी सीधी नहीं है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों में जो ज़बरदस्त भागीदारी देखने को मिली — जहां मतदान क्रमशः 84% और 92% के पार पहुंच गई — उसे और गहराई से समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ आंकड़े नहीं हैं। ये संकेत हैं, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, और कुछ मामलों में, जान-बूझकर की गई राजनीतिक चालें हैं।

मध्यप्रदेश में हाल ही में भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार द्वारा घोषित नए प्रावधानों ने किसानों, नीति विशेषज्ञों और आम नागरिकों का ध्यान खींचा है। नए प्रावधानों में यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहण की स्थिति में किसानों को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। यह व्यवस्था मूलतःभूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013के अनुरूप है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक मुआवजे का सिद्धांत पहले से निहित है, लेकिन राज्यों में इसके क्रियान्वयन में अंतर देखने को मिलता रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का फोकस अब मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर पर केंद्रित हो गया है, जो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी रैलियों से उन्हें "अलविदा" कह रहे हैं, हालांकि यह अभी भी निश्चित नहीं है कि ममता बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र में या राज्य में चुनाव हार जाएंगी।

अमेरिका और ईरान के बीच एक कूटनीतिक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान के उभरने से दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरण में एक अप्रत्याशित पहलू जुड़ गया है। एक ऐसा देश जिसे वैश्विक चर्चाओं में अक्सर आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनावों से जोड़ा जाता रहा है, उसकी यह नयी भूमिका — चाहे इसे ठोस मध्यस्थता माना जाए या केवल कूटनीति को सुगम बनाने का प्रयास — ने इस्लामाबाद के लिए एक प्रतीकात्मक पूंजी अर्जित की है।

भारत का चुनावी नक्शा कोई एक जैसी चीज़ नहीं है। यह अलग-अलग, और अक्सर अपनी बात पर अड़े रहने वाले राजनीतिक अंदाज़ों का एक संग्रह है। जैसे-जैसे तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल एक बड़ी दांव वाली, दो चरणों वाली लंबी चुनावी दौड़ के अन्तिम चरण की ओर बढ़ रहा है, उनके पीछे का संदेश एक ही है जिसपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। संदेश है कि वे पारंपरिक क्षेत्रीय गढ़, जो लंबे समय से भारतीय संघवाद की मज़बूत दीवारें बने हुए थे, अब धीरे-धीरे और सोची-समझी रणनीति के तहत जोरदार घेराबंदी का सामना कर रहे हैं।

पाकिस्तान शायद सही कह रहा हो कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए लेबनान में शांति ज़रूरी है। लेकिन, अहम सवाल यह है कि क्या ईरान का धार्मिक शासन कभी अपने आतंकवाद प्रायोजक हिज़्बुल्लाह से उस इज़राइल पर नरमी बरतने के लिए कहेगा, जिसने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें 200 से ज़्यादा हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। ईरान हिज़्बुल्लाह को जानबूझकर, सक्रिय समर्थन देता है—जैसे फंडिंग, हथियार बनाना, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, या सुरक्षित पनाहगार। हिज़्बुल्लाह एक हिंसक नॉन-स्टेट एक्टर है, जिससे इज़राइल और चुनी हुई लेबनानी सरकार दोनों नफ़रत करते हैं। ईरान, पाकिस्तान, इज़राइल और लेबनान के बीच रिश्ते बहुत मुश्किल हैं। न तो पाकिस्तान, और न ही ईरान इज़राइल को एक सम्प्रभु राष्ट्र के तौर पर पहचानता है। इस तरह, ईरान और अमेरिका-इज़राइल के बीच बैक-चैनल मध्यस्थ के तौर पर काम करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होने वाली है।

कोलकाता: बयानबाज़ी, नए गठजोड़ और आपसी आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच, पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताएं पिछले एक दशक में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरी हैं, क्योंकि उनके फैसले अब सरकारों के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, जिसका पिछले 15 सालों से राज्य पर एकछत्र राज रहा है, ने इस चुनावी मुकाबले में सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

चेन्नई: जैसे-जैसे अप्रैल की चिलचिलाती धूप तमिलनाडु पर बरस रही है, वैसे ही राजनीतिक पारा भी उतनी ही तेज़ी से चढ़ रहा है। 23 अप्रैल को, राज्य चुनाव के लिए तैयार है। इसके हाल के समय के सबसे अप्रत्याशित विधानसभा चुनावों में से एक होने की संभावना है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के बीच पारंपरिक द्विपक्षीय मुकाबले में एक करिश्माई नए खिलाड़ी अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय और उनकी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (टीवीके) के आने से खलल पड़ गया है।

समय के साथ मोटर बाइक का स्वरूप तेजी से और सार्थक रूप से बदल रहा है। कभी 100 सीसी की साधारण, हल्की और केवल माइलेज पर केंद्रित बाइकें ही आम लोगों की पहली पसंद हुआ करती थीं, लेकिन अब 125 सीसी से लेकर 150 सीसी तक के सेगमेंट में तकनीक, सुरक्षा और उपयोगिता का एक नया संतुलन उभरकर सामने आया है। यह बदलाव केवल डिजाइन या आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के राइडर की वास्तविक जरूरतों—जैसे रोजाना लंबी दूरी तय करना, भीड़भाड़ वाले शहरों में आसानी से चलाना, परिवार के साथ सुरक्षित सफर करना और शुरुआती राइडर्स के लिए भरोसेमंद अनुभव देना—को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

नारे लगाना और झूठी बातें बनाना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की मुख्य खूबी रही है। इसका एक बहुत ही गंभीर और घिनौना उदाहरण इसका सबसे नया काम है। संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाना इसी खूबी का एक साफ़ उदाहरण है।