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12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में हुई 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने भारत को वैश्विक दक्षिण में अपना खोया हुआ रुतबा वापस पाने में मदद की है। यह रुतबा 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही कम हो गया था। ठीक बारह साल बाद, उन्हीं नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स की विस्तारित बैठक की मेजबानी की और अपनी कूटनीतिक कुशलता दिखाई। उन्होंने आम सहमति के आधार पर संयुक्त घोषणा-पत्र सुनिश्चित किया, ईरान और पश्चिम एशिया में परस्पर विरोधियों के बीच सुलह कराई, बिना अमेरिका का नाम लिए डोनाल्ड ट्रम्प को वैश्विक दक्षिण की ओर से उनके एकतरफा टैरिफ कदमों और व्यापार युद्ध पर कड़ा विरोध जताया, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन व चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जिसमें आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर जोर देने के साथ-साथ भारत की अहम सीमाओं पर भी जोर दिया गया।

डॉलर पर बहस में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि ब्रिक्स अब एक साझा मुद्रा बनाने के राजनीतिक रूप से आकर्षक लेकिन आर्थिक रूप से मुश्किल विचार पर ध्यान नहीं दे रहा है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में ज़ोर ज़्यादा व्यावहारिक चीज़ों पर रहा है: सीमा-पार भुगतान को तेज़ और सस्ता बनाना, राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों को जोड़ना और व्यापार और निवेश के एक बड़े हिस्से का निपटान स्थानीय मुद्राओं में करने की अनुमति देना।

पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, 2026 राज्य विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में पास हो गया है। इसका मकसद शिक्षकों और गैर-शिक्षकों स्थानांतरण के लिए एक नई प्रणाली लाना है।

भारत की अध्यक्षता में हो रहे 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का वर्ल्ड ऑर्डर पर क्या असर पड़ेगा? इस समय दुनिया भर में जिस तरह युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में इस शिखर सम्मेलन से क्या आस बंधती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं, जो मौजूदा तनावपूर्ण जियो-पॉलिटिकल परिदृश्य में बहुत अहम हो गए हैं। यह अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है कि जिस समय अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध फिर तेज हो रहा है और यूक्रेन व रूस के बीच संघर्ष जारी है, ऐसे में ईरान व रूस के राष्ट्रपति भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से संवाद स्थापित कर रहे हैं। भू-राजनीति में ये मुलाकातें अमेरिका को बिल्कुल अलग संदेश देने वाली हैं।

ब्रिक्स के साथ भारत का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन आंकड़े बहुध्रुवीय दुनिया और वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली की बातों के पीछे एक चिंताजनक असंतुलन दिखता है।

11 से 13 सितंबर तक नई दिल्ली में होने वाली 18वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। 2025-26 में दोनों देशों के बीच व्यापार 18.31 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड $151.1 अरब तक पहुंच गया है। हालांकि, नई दिल्ली में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान $112.16 अरब के बढ़ते व्यापार घाटे को लेकर कुछ चिंता भी है।

ऊर्जा की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव, क्षेत्रीय आपूर्ति में रुकावट, कम निवेश और बढ़ते व्यापार प्रतिबंधों की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है। ऐसे में, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8 प्रतिशत की रिकॉर्ड वास्तविक जीडीपी विकास दर कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आर्थिक नज़रिए से भारत में वित्त वर्ष की पहली तिमाही को आम तौर पर 'धीमी विकास वाला समय' माना जाता है। देश की आधिकारिक आर्थिक विकास दर ने पहली बार एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक विवाद खड़ा कर दिया है। जीडीपी की तेज़ विकास घरेलू निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करने जैसे कमज़ोर संकेतकों को नहीं दिखाती है। यह ज़मीनी हकीकत को भी नहीं दिखाती है, जैसे कि ऊर्जा और खाद की ज़्यादा कीमतें, जो लगभग सभी सामान, औद्योगिक उत्पादों और लोगों की खपत की कीमतों पर असर डाल रही हैं। महंगाई को हटाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 'इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर' - खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नकारात्मक डिफ्लेटर - ने असली महंगाई को कम करके दिखाया है। आम नज़रिए से, बताई गई तेज़ आर्थिक विकास दर असलियत में ज़्यादा गणितीय लग सकती है।

खबरों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश की कई चुनौतियों के बीच अपनी जन छवि को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और बड़ी आबादी वाले देश के नेता के तौर पर, मोदी लोगों का मज़बूत समर्थन बनाए रखने की अहमियत समझते हैं। जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनकी बात सुनना भरोसा बढ़ाने और असरदार शासन सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

विकसित भारत के सपनों के बीच आजादी के 79 साल बाद भी देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई में लगातार लोगों की जान जा रही है। यह स्थिति तब है, जब हाथ से मैला ढोने की प्रथा कानूनन प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट भी सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई को सुरक्षित और मशीन आधारित बनाने के निर्देश दे चुका है।

जब भारत के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8% की वृद्धि दर की खबर दी, तो इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए। सरकार ने जवाब दिया कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।