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बांग्लादेश में 12 फरवरी को हुए राष्ट्रीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की बड़ी जीत न सिर्फ दक्षिण एशिया की भूराजनीति में एक अच्छी बात है, बल्कि यह भारत और उसके पूर्वी पड़ोसी देश के बीच आपसी रिश्तों के लिए भी अच्छा संकेत है। बीएनपी ने नई संसद में कुल 300 सीटों में से दो-तिहाई से ज़्यादा सीटें हासिल कीं, जिसमें उसने अपने कट्टर रवैये के लिए जानी जाने वाली मुख्य विरोधी जमात-ए-इस्लामी को हराया, जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत है।

नई दिल्ली: भारत के संसद, जो लंबे समय से ज़ोरदार बहस और कभी-कभी हंगामे का मैदान रहा है, अब एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल गया है जहां "निष्पक्ष अंपायर" की अवधारणा ही खतरे में है। हाल ही में लगभग 120 विपक्षी सांसदों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ अविश्वास पेश करना सिर्फ एक प्रक्रिया से जुड़ी झड़प नहीं है, बल्कि यह एक ढांचागत दरार है। लोकसभा अध्यक्ष के इस दावे, जैसा पहले कभी नहीं हुआ, से शुरू हुए विवाद कि गुप्तचर सूचना से पता चला है कि विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "घेरने" की योजना बना रहे थे, स्वयं में एक ऐसी घटना है जो कार्यपालिका की सुरक्षा, विधायिका के विशेषाधिकार, और संसदीय स्वतंत्रता के क्रमबद्ध तरीके से खत्म होने के खतरनाक मेल को उजागर करती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार में उनके मंत्री और वफादार विशेषज्ञों को जनता को यह समझाने में बहुत दिक्कत हो रही है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से भारत को क्या-क्या बड़े फायदे हो रहे हैं, खासकर कृषि क्षेत्र को, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास लक्षित क्षेत्रों में से एक है।

महीनों की बातचीत और अनिश्चितताओं के बाद पिछले सप्ताहांत भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पहले हिस्से के सम्पन्न होने पर जो उत्साह था, वह यदि जल्दबाजी में प्रकट नहीं हुआ हो तो शायद बेतुका है, क्योंकि यह अभी भी साफ नहीं है कि रूस और ईरान जैसे देशों को मिलाकर भारत की बहुपक्षीय संबंधों वाली वैश्विक व्यापार और आर्थिक रणनीति के प्रति संयुक्त राज्य अमेरिका का रवैया क्या होगा और यह व्यापार समझौते पर कैसे असर डाल सकता है।

ऐसे समय में जब समाज में अनेक लोग जीवन के यथार्थ से पलायन करते नजर आ रहे हैं तब “समय से संवाद” जैसी पुस्तक के प्रकाशन का संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। यह व्यक्तिगत स्तर पर अतीत की स्मृति के महत्व को वर्तमान की जीवंतता के संदर्भ में ही नहीं रेखांकित करती बल्कि समाज के स्तर पर भी समय से संवाद को सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न भी मानती है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराने की बात कहना भाजपा के लिए जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है, भले ही भाजपा नेता इस साल अप्रैल-मई में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने की बात कर रहे हों। पूरी कोशिश करने के बावजूद लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करने में नाकाम रहने के बाद, भगवा पार्टी की 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने की उम्मीदें सत्ता विरोधी भावना, पूरे बंगाल में हिंदू एकजुटता, और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली कहानी पर टिकी हैं। इन मुद्दों के आधार पर, इस चुनावी राज्य में भाजपा का प्रचार टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करिश्मे और उनकी सरकार के उन लोकप्रिय परियोजनाओं के खिलाफ होगा, जिनसे उन्हें चुनावी फायदा हुआ था। टीएमसी के इन चुनावी प्लेटफॉर्म से पार पाना भगवा खेमे के लिए अब तक की सबसे मुश्किल चुनावी परीक्षा होगी।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के साथ जारी संयुक्त घोषणा, जिसमें 500 अरब डॉलर के बड़े एजंडे में पहली चीज ऊर्जा है, और जिसके तहत अतिरिक्त टैरिफ हटाया गया है, स्पष्ट रूप से भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में कटौती से जुड़ा है। यह उस बदलाव को ठोस रूप देता है जो महीनों से बाजार के प्रवाह और नीतिगत विकल्पों में चुपचाप हो रहा था। लेकिन नई दिल्ली के लिए ऐसे बदलाव को स्वीकार करने में राजनीतिक संवेदनशीलता समझ में आती है।

सर्वोच्च न्यायालय का चुनाव के दौरान चुनावी आदर्श आचार संहिता (एससीसी) लागू होने के बाद मतदाताओं को सत्ता प्रतिष्ठान द्वारा सीधे कैश ट्रांसफर, भारतीय चुनाव आयोग का इस तरह से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर आंखें मूंद लेना, और मतदान के दिन लाभार्थियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार करना अनुचित है क्योंकि इसमें पहचानने योग्य कानूनी कमजोरियां हैं और साथ ही राजनीतिक रंग भी, जिसने एक याचिकाकर्ता राजनीतिक पार्टी को चुनाव में उसकी विफलता के लिए उपहासपूर्ण टिप्पणी की, जबकि आरोप के गुणदोष में जाए बिना इसे न सुनने के लिए एक आधार बनाया भी बनाया।

भारत के सोलहवें वित्त आयोग के क्षैतिज हस्तांतरण परिणामों को व्यापक रूप से एक तकनीकी पुनर्गठन के रूप में पढ़ा गया है जो अंततः राष्ट्रीय उत्पादन में राज्यों के योगदान को स्पष्ट रूप से पहचानकर आर्थिक प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है। लेकिन अंकगणित के नीचे एक अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक-आर्थिक बदलाव छिपा है, जिसमें भारत के संघीय राजकोषीय अनुबंध को समानता से दूर और सशर्त पुरस्कार की ओर फिर से पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, भले ही केंद्र उन साधनों के माध्यम से कर आधार पर नियंत्रण मजबूत करना जारी रखे जो विभाज्य पूल से बाहर रहते हैं।

मकान बना रहे दो राजमिस्त्रियों से एक ही प्रश्न पूछने पर मिले दो अलग-अलग उत्तर उनके दृष्टिकोण और कर्तव्यबोध को उजागर करते हैं। एक का कहना था—“परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूँ”, जबकि दूसरे ने उत्तर दिया—“भारत माता की एक संतान के रहने के लिए भवन बना रहा हूँ।” प्रश्न केवल इतना था कि वे क्या कर रहे हैं। इस छोटे से उदाहरण के माध्यम से जीवन और राष्ट्र को देखने की व्यापक दृष्टि समझाने वाले व्यक्ति थे प्रख्यात गांधीवादी और सर्वोदयी नेता डॉ. एस.एन. सुब्बाराव, जिन्हें देशभर के युवा स्नेहपूर्वक ‘भाईजी’ कहकर संबोधित करते थे। उनका मानना था कि हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम भारत माता की संतान हैं और अपने हर छोटे-बड़े काम को राष्ट्र-प्रेम और जिम्मेदारी की भावना से जोड़कर देखना चाहिए।