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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने शायद खुद का भला ही किया कि उसने अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाले 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन को बिना किसी टकराव के आगे बढ़ने दिया। सरकार, जो अक्सर नरमी के बजाय सख्ती को प्राथमिकता देती रही थी, के लिए परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर सोशल मीडिया से निकलकर सार्वजनिक मंच तक आए गुस्से को बढ़ने देना राजनीतिक रूप से समझदारी भरा फैसला था। इसने विरोध प्रदर्शन को तुरंत 'शहीद' बनने का मौका नहीं दिया, सड़कों पर तनाव कम किया और सत्ताधारी खेमे को यह संकेत देने का मौका दिया कि वह शोर-शराबे वाले विरोध से डरती नहीं है। लेकिन सरकार के लिए भीड़ की कम संख्या को यह मान लेना गलती होगी कि यह आंदोलन चुनावी रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा या सामाजिक रूप से कमजोर है।

बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "आयोग को अपने संवैधानिक अधिकार के तहत नागरिकता की सीमित जांच करने का अधिकार है, ताकि वह मतदाता सूची में शामिल होने की पात्रता के बारे में खुद को संतुष्ट कर सके।" यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने दिया। शीर्ष अदालत ने माना कि चुनाव आयोग की शक्ति उसकी संवैधानिक ज़िम्मेदारी से आती है, जिसके तहत उसे सही मतदाता सूची बनाए रखनी होती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल योग्य व्यक्ति ही वोट देने के हकदार हों।

3 जून, 2026 को जारी ओईसीडी आउटलुक के शुरुआती अनुमान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक GDP में 6.3% की वृद्धि होगी। यह दिसंबर 2025 में खत्म हुई तिमाही (2025–26) में रही 7.8% की मजबूत सालाना विकास दर, और उसके पिछली तिमाही के 8.4% के मुकाबले भारी गिरावट है। हालांकि, 2027-28 में जीडीपी विकास दर में मामूली सुधार के साथ इसके 6.4% तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत में मजबूत विधिक प्रावधानों के बावजूद कमजोर प्रवर्तन, खराब समन्वय और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण नदी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में नदियों और अन्य जल निकायों पर पानी की बढ़ती मांग के कारण गंगा नदी जैसे कई नदियों के जल की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव से स्थिति और भी गंभीर होने की आशंका है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ चुनावी गठबंधन को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच किसी भी तरह की बातचीत न होने के चलते, समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस 2027 के चुनावों के लिए सभी विधानसभा सीटों पर अपनी-अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी इंडिया गठबंधन की बात नहीं करता।

2026 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव पर भले ही धूल जम गई हो, लेकिन राजनीतिक लड़ाई और तेज़ हो गई है। हारी हुई पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत की सच्चाई को शायद अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भगवा पार्टी ने मतदाता सूची में हेराफेरी की, 177 चुनाव क्षेत्रों में वोटिंग में धांधली की, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैक किए, और अब विपक्ष से दलबदल कराने के लिए पुलिस के दबाव का इस्तेमाल कर रही है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफ़े के बाद कर्नाटक में इस समय एक बड़ा राजनीतिक और पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही के राजनीतिक संकट को सफलतापूर्वक सुलझाने के बाद, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को उनका उत्तराधिकारी चुना गया है। नेतृत्व में यह बदलाव कर्नाटक के राजनीतिक परिदृश्य में एक अहम मोड़ है। यह बढ़ती चुनौतियों के जवाब में पार्टी के आलाकमान द्वारा किए गए एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।

भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वादा, मोदी सरकार के राजनीतिक संदेशों का एक सबसे लगातार दोहराया जाने वाला विषय बन गया है। इसे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के सुबूत के तौर पर पेश किया जाता है - एक संकेत कि भारत अब वैश्विक शक्ति के हाशिए पर खड़ा होकर इंतज़ार नहीं कर रहा है, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान हासिल करने की तैयारी कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने निश्चित रूप से राज्य के उस ठप पड़े प्रशासन को फिर से सक्रिय करने/पुनर्जीवित करने की एक शानदार शुरुआत की है, जो तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 15 साल लंबे कार्यकाल के दौरान शायद ही कभी ठीक से काम कर पाया था।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई, 2026 को बिहार और दूसरी जगहों पर मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को कानूनी रूप से सही ठहराया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह काम संवैधानिक रूप से "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों" से जुड़ा है। फैसले में मतदाता सूची की शुद्धता और सटीकता पर ज़ोर दिया गया, जिसमें फर्जी मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने को प्राथमिकता दी गई, लेकिन साथ ही हर योग्य नागरिक के वोट देने के अधिकार की रक्षा के काम को उसके बराबर अहमियत नहीं दी गई, बल्कि उसे पीछे धकेल दिया गया। यही कारण है कि फैसले के बावजूद चिंताएं बनी हुई हैं।