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खबरों के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और विदेश की कई चुनौतियों के बीच अपनी जन छवि को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। भारत जैसे विविध और बड़ी आबादी वाले देश के नेता के तौर पर, मोदी लोगों का मज़बूत समर्थन बनाए रखने की अहमियत समझते हैं। जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनकी बात सुनना भरोसा बढ़ाने और असरदार शासन सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

विकसित भारत के सपनों के बीच आजादी के 79 साल बाद भी देश में हाथ से मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। दूसरी ओर सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक मैनुअल सफाई में लगातार लोगों की जान जा रही है। यह स्थिति तब है, जब हाथ से मैला ढोने की प्रथा कानूनन प्रतिबंधित है और सुप्रीम कोर्ट भी सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई को सुरक्षित और मशीन आधारित बनाने के निर्देश दे चुका है।

जब भारत के केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) ने वित्त वर्ष 2026-2027 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.8% की वृद्धि दर की खबर दी, तो इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए गए। सरकार ने जवाब दिया कि यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है।

पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के शुरुआती महीनों में दो तरह के नतीजे सामने आए हैं। ये ऐसी संभावनाएं हैं जिन्हें सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सकारात्मक नतीजों में बदल सकती है, परन्तु साथ ही ये सत्ता परिवर्तन की सीमाओं को भी दिखाती हैं।

नई दिल्ली: उत्तराखंड के हल्दवानी रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष एवं दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद उसके शुद्धिकरण के मामले में राहुल गांधी द्वारा कार्रवाई की मांग करने के ठीक एक दिन बाद उलटे उनके खिलाफ जातिवादी बयान देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में राज्य की भाजपा सरकार भारी असमंजस में फंस गयी है।

मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली प्रतिशत के हिसाब से (लगभग 33%) मतदाताओं के नाम हटाने में सबसे आगे है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई वाले राज्य महाराष्ट्र में कुल संख्या के हिसाब से (लगभग 2.07 करोड़) सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। इन नामों को हटाने का देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। यह असर हटाए गए नामों की कुल संख्या से कहीं ज़्यादा हो सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में दिल्ली और महाराष्ट्र की भूमिका बहुत अहम है।

दुनिया के साथ अमेरिकी नागरिक भी परेशान हैं ट्रंप की नई लत से। जगहों के नाम बदलने की। पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला और अब कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित लेक ओंटारियो का नाम बदल दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप विश्व कूटनीति में अमेरिका का दबदबा बनाए रखने के लिए ये सारे ऊट-पटांग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया ट्रंप के टैरिफ वार के कई चरण देख चुकी है, जिसके निशाने पर भारत भी रहा। इस समय टैरिफ युद्ध के निशाने पर अमेरिका का पड़ोसी देश कनाडा बना हुआ है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ की घोषणा की, फिर ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ गई। उन्होंने कनाडा के ऑटोमोबाइल और स्टील क्षेत्र पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी देकर हड़कंप मचा दिया।

भारत में बच्चों की दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है। पढ़ाई, मनोरंजन और दोस्तों से बातचीत से लेकर अपनी बात कहने तक इंटरनेट अब बच्चों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। लेकिन इंटरनेट पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी के साथ उनके सामने खतरे भी बढ़े हैं। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, ब्लैकमेलिंग, तस्वीरों के दुरुपयोग, निजता के उल्लंघन और ऑनलाइन यौन शोषण जैसे अपराध बच्चों की सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन रहे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी 2035 तक अपनी स्वयं की स्वतंत्र कक्षीय अंतरिक्ष चौकी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) है। यदि यह सफल होता है, तो चीन के बाद भारत एकमात्र देश होगा जिसके पास स्वतंत्र अंतरिक्ष स्टेशन होगा। न तो अमेरिका और न ही रूस वर्तमान में कक्षा में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करते हैं। इसके बजाय, दोनों राष्ट्र संयुक्त रूप से बहुराष्ट्रीय शिल्प पर अपने संबंधित अन्योन्याश्रित खंडों (अमेरिकी ऑर्बिटल सेगमेंट और रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट) पर भरोसा करते हैं। पीएसएलवी-सी62 की विफलता के बाद इसरो पहली बार लॉन्च-पैड पर लौटने के लिए भी तैयार है। इसे दो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उपग्रहों - जीसैट -1 ए और एनवीएस -03 - को लॉन्च करने के लिए सरकार की मंजूरी मिल गई है - जो कई हफ्तों से श्रीहरिकोटा स्पेसपोर्ट पर तैयार हैं।

पूर्वोत्तर भारत के ईसाई संगठन – जहां मिजोरम, नागालैंड और मेघालय जैसे तीन राज्यों में ईसाई आबादी बहुत ज़्यादा है – फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट (एफसीआरए) बिल, 2026 के खिलाफ़ अपनी बात रखने के लिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। हालात के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा है। जेपीसी के लिए यह आम बात है कि वह अपनी राय तय करने से पहले सभी संबंधित पक्षों, जिनमें प्रभावित पक्ष भी शामिल हैं, की बातें सुने। सत्ता पक्ष ने जेपीसी से संसद के मॉनसून सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपने का आग्रह किया था, परन्तु काम की गंभीरता और विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए, जेपीसी को अपनी रपट तैयार करने में देर हो रही है।