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भारत का चुनावी लोकतंत्र एक ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां न्यायिक दखल सिर्फ़ प्रक्रिया की जांच और चिंता जताने तक सीमित नहीं रह सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर बढ़ता विवाद, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाना, और जन-विरोध प्रदर्शनों पर सरकार का लगातार सख्त रवैया - इन सबने एक संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है जिसके लिए असाधारण कदम उठाने की ज़रूरत है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक निगरानी में इस विवादित प्रक्रिया को आगे बढ़ने की इजाज़त दी थी, इसलिए अब यह सुनिश्चित करने की उसकी ही खास ज़िम्मेदारी है कि कहीं उसकी मंज़ूरी से अनजाने में ही वोट देने के मौलिक अधिकार को कमज़ोर न किया गया हो।

भारत की भाजपा सरकार अपनी वैधता के संकट का सामना कर रही है। एक दशक से ज़्यादा समय से शासन की नाकामियों, आधिकारिक तौर पर इनकार करने, सुनियोजित लूट, संस्थाओं पर हमलों, लोकतंत्र को कमज़ोर करने और ऐसी ही कई अन्य वजहों से पार्टी विश्वनीयता के संकट से जूझ रही है। इन सबके साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के कामकाज ने भी देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है।

किसी राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था इस बात का अध्ययन है कि कैसे सरकार के राजनीतिक संस्थान, कानून और सत्ता की गतिशीलता, उसकी आर्थिक प्रणाली के साथ मिलकर धन और सार्वजनिक नीति का उत्पादन, वितरण और प्रबंधन करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था इसके भारी चुनावी महत्व, गहरी जाति-वर्ग की खाई और कृषि-संबंधी पिछड़ेपन से राज्य-संचालित उद्योगीकरण की ओर बढ़ते आर्थिक परिदृश्य से आकार लेती है।

प्रमाणों पर आधारित आधुनिक चिकित्सा में हुई ज़बरदस्त तरक्की ने जीवन को आसान बनाया है, मृत्यु दर कम की है और लोगों की उम्र बढ़ाई है। यह पक्का करने के लिए कि ये फ़ायदे सभी नागरिकों तक पहुंचें, यह ज़रूरी है कि सरकार सभी को चिकित्सा सुविधा देने की ज़िम्मेदारी ले। आज़ादी के तुरंत बाद से लेकर 1980 के दशक की शुरुआत तक, सरकार ही चिकित्सा देखभाल सुविधा देने वाली मुख्य संस्था थी, हालांकि छोटे स्तर पर निजी व्यवसाय, अकेले डॉक्टर के क्लिनिक और धर्मादा अस्पतालों ने भी अहम भूमिका निभाई। लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में, आर्थिक नीति सामाजिक कल्याण से हटकर बाज़ार-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ गई। इससे चिकित्सकीय देखभाल के प्रति नज़रिया भी बदल गया।

भारत की चुनाव प्रणाली अब ऐसी स्थिति में पहुंच गयी है जहां बहस सिर्फ़ मतदाता सूची में गलतियों तक सीमित नहीं है। ज़्यादा अहम सवाल यह है कि क्या नागरिक उस संवैधानिक संस्था पर भरोसा बनाए रख सकते हैं, जिसे यह तय करने की ज़िम्मेदारी दी गई है कि सूची में कौन शामिल होगा, नाम कैसे हटाए जाएंगे और क्या इस प्रक्रिया के नियम निष्पक्ष रूप से लागू किए जा रहे हैं?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (यूपीसीसी) की अध्यक्ष के तौर पर आराधना मिश्र की नियुक्ति कांग्रेस की राजनीतिक पुररुत्थान की एक महत्वपूर्ण कोशिश है। इसके ज़रिए पार्टी अपने जातिगत गठबंधन आधार को फिर से बनाना चाहती है, समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ बातचीत में अपनी स्थिति मज़बूत करना चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए एक ज़्यादा भरोसेमंद संगठन तैयार करना चाहती है।

हाल के वर्षों में लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लक्षित समूहों के लिए चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में भी तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे योजनाओं की निगरानी और पारदर्शिता बेहतर हो सकती है, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण पात्र व्यक्ति योजना से वंचित रह जाए, तो यह चिंता का विषय है। बच्चों के भोजन और पोषण से जुड़ी योजनाओं में यह सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश में बाल कुपोषण अब भी गंभीर समस्या बना हुआ है। ऐसे में आधार, ई-केवाईसी, फेस रिकग्निशन या किसी ऐप की तकनीकी प्रक्रिया के कारण किसी बच्चे का भोजन और पोषण नहीं रुकना चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल योजनाओं को बेहतर बनाने और उनकी निगरानी के लिए हो सकता है, लेकिन गरीब, प्रवासी, आदिवासी और दूसरे वंचित परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी शर्तें भोजन और पोषण सेवाओं तक पहुंच को और कठिन बना सकती हैं।

कोलकाता: नवंबर में, भारत सरकार और सत्ताधारी भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को एक और मुश्किल कूटनीतिक दौर का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि भारत में कई ईसाई संगठन 29 तारीख को नई दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन करने की योजना बना रहे हैं। भारत में ईसाई समुदाय के नेताओं का मकसद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात की ओर ज़्यादा ध्यान दिलाना है कि हाल के वर्षों में उन्हें निशाना बनाकर की जाने वाली धार्मिक हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है।

विपक्षी इंडिया गठबंधन का नया राजनीतिक आख्यान यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मोहरे हैं, जिनके ज़रिए भारत के चुनावी लोकतंत्र को अगुवा कर लिया गया है। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाजपा सीईसी ज्ञानेश कुमार और प्रधान मंत्री मोदी का बचाव करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब प्रधान मंत्री मोदी सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के निशाने पर हैं। 2 अक्टूबर से सीईसी के विरोध में आंदोलन तेज़ हो गया है, जो पूरे हफ़्ते यानी 8 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों, खासकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में सीईसी और मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के ख़िलाफ़ कई मामलों की सुनवाई होगी।

चीन-नेपाल सीमा के पास हिमालय में ग्लेशियर खिसकने की चौंकाने वाली घटना के लगभग एक महीने बाद, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, गुस्साए नेपाली देश और विदेश में बड़ी संख्या में लोगों की रैलियों में तुरंत 'पर्यावरण न्याय' की मांग कर रहे हैं। दुख की बात है कि दुनिया की सबसे बुरी प्राकृतिक आपदाओं में से एक पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्य उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है।