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अमेरिका और ईरान के बीच एक कूटनीतिक मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान के उभरने से दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरण में एक अप्रत्याशित पहलू जुड़ गया है। एक ऐसा देश जिसे वैश्विक चर्चाओं में अक्सर आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्रीय तनावों से जोड़ा जाता रहा है, उसकी यह नयी भूमिका — चाहे इसे ठोस मध्यस्थता माना जाए या केवल कूटनीति को सुगम बनाने का प्रयास — ने इस्लामाबाद के लिए एक प्रतीकात्मक पूंजी अर्जित की है।

भारत का चुनावी नक्शा कोई एक जैसी चीज़ नहीं है। यह अलग-अलग, और अक्सर अपनी बात पर अड़े रहने वाले राजनीतिक अंदाज़ों का एक संग्रह है। जैसे-जैसे तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे चल रहे हैं और पश्चिम बंगाल एक बड़ी दांव वाली, दो चरणों वाली लंबी चुनावी दौड़ के अन्तिम चरण की ओर बढ़ रहा है, उनके पीछे का संदेश एक ही है जिसपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी भी है। संदेश है कि वे पारंपरिक क्षेत्रीय गढ़, जो लंबे समय से भारतीय संघवाद की मज़बूत दीवारें बने हुए थे, अब धीरे-धीरे और सोची-समझी रणनीति के तहत जोरदार घेराबंदी का सामना कर रहे हैं।

पाकिस्तान शायद सही कह रहा हो कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए लेबनान में शांति ज़रूरी है। लेकिन, अहम सवाल यह है कि क्या ईरान का धार्मिक शासन कभी अपने आतंकवाद प्रायोजक हिज़्बुल्लाह से उस इज़राइल पर नरमी बरतने के लिए कहेगा, जिसने हाल ही में दक्षिणी लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए, जिसमें 200 से ज़्यादा हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, और हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। ईरान हिज़्बुल्लाह को जानबूझकर, सक्रिय समर्थन देता है—जैसे फंडिंग, हथियार बनाना, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, या सुरक्षित पनाहगार। हिज़्बुल्लाह एक हिंसक नॉन-स्टेट एक्टर है, जिससे इज़राइल और चुनी हुई लेबनानी सरकार दोनों नफ़रत करते हैं। ईरान, पाकिस्तान, इज़राइल और लेबनान के बीच रिश्ते बहुत मुश्किल हैं। न तो पाकिस्तान, और न ही ईरान इज़राइल को एक सम्प्रभु राष्ट्र के तौर पर पहचानता है। इस तरह, ईरान और अमेरिका-इज़राइल के बीच बैक-चैनल मध्यस्थ के तौर पर काम करने की पाकिस्तान की कोशिश नाकाम होने वाली है।

कोलकाता: बयानबाज़ी, नए गठजोड़ और आपसी आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच, पश्चिम बंगाल की महिला मतदाताएं पिछले एक दशक में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरी हैं, क्योंकि उनके फैसले अब सरकारों के भविष्य को तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस, जिसका पिछले 15 सालों से राज्य पर एकछत्र राज रहा है, ने इस चुनावी मुकाबले में सबसे ज़्यादा महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है।

चेन्नई: जैसे-जैसे अप्रैल की चिलचिलाती धूप तमिलनाडु पर बरस रही है, वैसे ही राजनीतिक पारा भी उतनी ही तेज़ी से चढ़ रहा है। 23 अप्रैल को, राज्य चुनाव के लिए तैयार है। इसके हाल के समय के सबसे अप्रत्याशित विधानसभा चुनावों में से एक होने की संभावना है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) के बीच पारंपरिक द्विपक्षीय मुकाबले में एक करिश्माई नए खिलाड़ी अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय और उनकी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (टीवीके) के आने से खलल पड़ गया है।

समय के साथ मोटर बाइक का स्वरूप तेजी से और सार्थक रूप से बदल रहा है। कभी 100 सीसी की साधारण, हल्की और केवल माइलेज पर केंद्रित बाइकें ही आम लोगों की पहली पसंद हुआ करती थीं, लेकिन अब 125 सीसी से लेकर 150 सीसी तक के सेगमेंट में तकनीक, सुरक्षा और उपयोगिता का एक नया संतुलन उभरकर सामने आया है। यह बदलाव केवल डिजाइन या आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के राइडर की वास्तविक जरूरतों—जैसे रोजाना लंबी दूरी तय करना, भीड़भाड़ वाले शहरों में आसानी से चलाना, परिवार के साथ सुरक्षित सफर करना और शुरुआती राइडर्स के लिए भरोसेमंद अनुभव देना—को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है।

नारे लगाना और झूठी बातें बनाना नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की मुख्य खूबी रही है। इसका एक बहुत ही गंभीर और घिनौना उदाहरण इसका सबसे नया काम है। संसद का तीन दिन का विशेष सत्र बुलाना इसी खूबी का एक साफ़ उदाहरण है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह ईरान युद्ध पर अपने तत्काल रुख को लेकर विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। रविवार को इस्लामाबाद शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी का आदेश दिया, लेकिन मंगलवार को उन्होंने संकेत दिया कि इस सप्ताहांत पाकिस्तान की राजधानी में वार्ता का एक और दौर आयोजित किया जाएगा। वास्तव में, भले ही 11 अप्रैल को पहला दौर गतिरोध के साथ समाप्त हुआ, फिर भी काफी प्रगति हुई थी। अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने दूसरे दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए गुप्त वार्ता जारी रखी।

फ़ारस की खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव और कमज़ोर भारतीय रुपये के कारण देश में सभी वस्तुओं और परिवहन की लागत में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों की खुदरा कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। खाने के तेल, दालों और पैकेटबंद खाने की चीज़ों, जिनमें पीने का पानी भी शामिल है, की कीमतें पिछले महीने से बढ़ गई हैं। कीमती धातुओं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। 8 अप्रैल, 2026 को कुछ बाज़ारों में सोने की कीमतें 10 ग्राम पर 153,000 रुपये से ऊपर पहुंच गईं, जिसकी मुख्य वजह सोने में ‘सुरक्षित निवेश’ की मांग थी। कोकिंग कोयले जैसे कच्चे माल की लागत में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर स्टील बनाने वालों पर पड़ा है, जिनमें से 95 प्रतिशत लोग आयात पर निर्भर हैं। खाने की चीज़ों की थोक महंगाई फरवरी से तेज़ी से बढ़ने लगी, जिसमें तिलहन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई। भारत की थोक कीमतें अकेले फरवरी में 2.13 प्रतिशत बढ़ीं - जो एक साल में सबसे तेज़ बढ़ोतरी थी - और इसकी मुख्य वजह मैन्युफैक्चरिंग और खाने की चीज़ों की ऊंची कीमतें थीं।

हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को बढ़ावा देने के नाम पर जो कदम उठाए गए हैं, उन्होंने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एलपीजी उपभोक्ताओं को 90 दिन के भीतर पीएनजी में शिफ्ट होने के नोटिस दिए जा रहे हैं, और इसके बाद एलपीजी कनेक्शन समाप्त करने की बात कही जा रही है। साथ ही यह भी संकेत है कि जिन घरों में पीएनजी उपलब्ध है, उन्हें एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। पहली नजर में यह नीति ऊर्जा प्रबंधन और आयात कम करने की दिशा में एक कदम लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपे व्यावहारिक और उपभोक्ता अधिकारों से जुड़े सवाल कहीं ज्यादा गंभीर हैं।