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केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने के लिए ₹37,500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को मंज़ूरी देने को न तो केवल एक औद्योगिक सब्सिडी के तौर पर देखा जाना चाहिए, और न ही इसे भारत की कोयला अर्थव्यवस्था को एक अलग तकनीकी शब्दावली के तहत पुनर्जीवित करने का महज़ एक और प्रयास समझना चाहिए। बल्कि, इसे भारत के आर्थिक-सुरक्षा सिद्धांत के एक कहीं अधिक व्यापक और तेज़ी से उभरते पुनर्गठन के हिस्से के रूप में समझा जाना चाहिए। इस पुनर्गठन में राष्ट्रीय नीति में ऊर्जा-लचीलापन, आयात-प्रतिस्थापन, राजकोषीय-रूढ़िवादिता और भू-राजनीतिक जोखिम-प्रबंधन जैसे तत्व शामिल हो रहे हैं।

भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों में हो रहे घटनाक्रमों पर वॉशिंगटन का ध्यान तेज़ी से बढ़ रहा है। इसकी वजह चीन की वे सुनियोजित चालें हैं जिनके ज़रिए वह बांग्लादेश और म्यांमार में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। ये दोनों देश भारत के राज्यों से सटे हुए हैं। 4 मई को बंगाल और असम चुनावों में भाजपा की जीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया अनोखा संदेश, और 12 मई को असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की सक्रिय भागीदारी — ये सभी पूर्वोत्तर में अमेरिकी हितों के बढ़ने के अशुभ संकेत हैं।

नई दिल्ली: जैसे-जैसे ईरान में युद्ध गहराता जा रहा है और आग की लपटें पश्चिम एशिया के ऊर्जा गलियारों में फैल रही हैं, भारत खुद को एक असहज सच्चाई का सामना करते हुए पा रहा है। इसकी आर्थिक कमजोरियां दूर समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले तेल टैंकरों से जुड़ी हुई हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, बाधित शिपिंग लेन, विमानन ईंधन की बढ़ती लागत, उर्वरक आयात पर आशंका और घबराए बाजारों ने नरेंद्र मोदी सरकार को संकट-प्रबंधन के मोड़ में धकेल दिया है।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की भोपाल इकाई के हालिया वित्तीय और उत्पादन संबंधी आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम पिछले कुछ वर्षों की चुनौतियों के बाद अपनी परिचालन स्थिति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में बदलती तकनीकों, निजी क्षेत्र की बढ़ती प्रतिस्पर्धा और ऑर्डर आधारित बाजार व्यवस्था के बीच वित्त वर्ष 2025-26 के परिणाम बीएचईएल के लिए अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति की ओर इशारा करते हैं।

हाल ही में संपन्न हुए 2026 के विधानसभा चुनावों में तीन प्रमुख मुख्यमंत्रियों को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे राजनीतिक क्षेत्र में कई लोग एक चुनौतीपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखते हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्यों के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा।

शुक्रवार, 8 मई, 2026 को 'मजदूरी संहिता, 2019' और 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2020' के तहत अंतिम नियमों, और शनिवार, 9 मई, 2026 को 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' और 'व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-दशा संहिता, 2020' के तहत नियमों के प्रकाशन के साथ, भारत की केंद्र सरकार ने सभी चार नयी श्रम संहिताएं तरह से लागू कर दिए हैं। इनके अलावा, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इन संहिताओं को लागू करने से संबंधित अन्य आदेश और नियम भी अधिसूचित किए हैं।

दुनिया भर के देशों के लिए खाद्य सुरक्षा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि दुनिया के दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन में कृषि क्षेत्र का कार्यनिष्पादन कैसा होगा। दुनिया की 8.3 अरब आबादी में से, भारत में सबसे अधिक 1.48 अरब लोग रहते हैं, जिसके बाद चीन में 1.41 अरब लोग रहते हैं। अतीत इस बात का गवाह है कि जब भी इन दो बड़े एशियाई देशों में से किसी में भी मॉनसून की खराबी या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से फ़सल उत्पादन में बड़ा झटका लगता था, तो पीड़ित देश खरीदारी के लिए दुनिया के बाज़ार में उतरता था और इस प्रक्रिया में कीमतें इतनी बढ़ जाती थीं कि अन्य आयातक देशों को भी नुकसान होता था।

कोलकाता: ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के तौर पर 15 साल का कार्यकाल बदनामी के साथ खत्म हो रहा है। परन्तु ऐसा होना ज़रूरी नहीं था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधान सभा भंग कर दी है और इसके साथ ही अब ममता मुख्यमंत्री भी नहीं रहीं।

तिरुवनंतपुरम: किसी भी राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की पहचान उसकी वह क्षमता होती है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ लेता है। केरल में सीपीआई(एम) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के सामने भी ऐसा ही एक मौका आया है। 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार से यह गठबंधन पूरी तरह से हिल गया है।

भारत में 2026 के पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के नतीजों ने देश के राजनीतिक मानचित्र को एक ऐसी ताकत से बदल दिया है जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में जो चुनाव एक सामान्य चक्र के तौर पर शुरू हुए थे, उनके नतीजे कुछ ज़्यादा ही अहम निकले, और वे हैं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सत्ता का मजबूत होना और साथ ही उन मज़बूत क्षेत्रीय राजनीतिक किलों में का ध्वस्त होना जो कभी भारत के गणराज्यीय राजनीतिक चरित्र को प्रकट करते थे।