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पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष एक व्यापक युद्ध की संभावना को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार ईरान को धमकियां दी हैं, और कई बार तो उसे पूरी तरह नष्ट करने की बात भी कही है। यह देखना बाकी है कि क्या ये बयान केवल दबाव बनाने के लिए हैं या फिर किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्को रुबियो का बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को धमकी दी, अमेरिकी प्रशासन के अहंकार को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में दुनिया लापरवाह नहीं रह सकती।

भारत में त्यौहार एक महत्वपूर्ण परम्परा है, सिर्फ जश्न मनाने का मौका नहीं। इसलिए इस दौरान परिवार नए कपड़े, मिठाइयां, सजावट के सामान और उपहार खरीदने पर काफी पैसा खर्च करते हैं।

यूरोप के छोटे-से देश सर्बिया में छात्र-युवा शक्ति के नेतृत्व में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने खलबली मचा दी है। सर्बिया के इतिहास में पहली बार छात्रों-युवाओं के नेतृत्व में इतने कम समय के भीतर एकदम नए राजनीतिक समूह ‘स्टूडेंट लिस्ट’ ने चुनावों में जीत हासिल की है और वह सरकार बनाने की ओर बढ़ गया है। अब यह युवा टीम आगे की राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ती है, कैसे सरकार बनाती है—इस पर लोगों और दुनिया भर के विश्लेषकों की निगाहें टिकी हुई हैं। करीब 66 लाख की आबादी वाला देश सर्बिया, जो यूरोप के दक्षिण-पूर्व में स्थित है और बाल्कन क्षेत्र का हिस्सा है, इस समय छात्रों व लोकतंत्र की जीत के जश्न में डूबा हुआ है। तकरीबन पूरा यूरोप इस समय छात्रों के आंदोलन से हिला हुआ है, ऐसे में सर्बिया में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन चलाकर 2014 से सत्ता में प्रभावी रहे अलेक्जेंडर वुचिच के राजनीतिक गठबंधन को हराने का यूरोप की राजनीति पर भी दूरगामी असर हो सकता है।

मौजूदा सरकार एक राजनीतिक संकट से जूझ रही है। यह संकट तब पैदा हुआ जब यह बात सामने आई कि सरकार ने अपने करीबी लोगों के जरिए चुनावी प्रक्रिया को ही अपने कब्जे में कर लिया है, जिससे सरकार की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब इसके बाद एक गंभीर आर्थिक संकट भी गहराता दिख रहा है। सत्ता में बैठे लोगों ने खुद ही संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में जीवन-यापन की लागत बढ़ने वाली है।

प्रधान मंत्री को विपक्ष के नेता की जोरदार आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन पद की गरिमा कड़ी राजनीतिक आलोचना और व्यक्तिगत उपहास के बीच अंतर की मांग करती है। फिर भी, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2026 को एनडीटीवी द्वारा आयोजित एक विश्व सम्मेलन में अपने प्रतिद्वंद्वी लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का उपहास किया, जहां दर्शक मुख्य रूप से भारत की वैश्विक स्थिति में रुचि रखते थे और एक सामान्य भारतीय चुनावी रैली में भाग नहीं ले रहे थे। स्पष्ट रूप से, प्रधान मंत्री मोदी ने राजनेता के रूप में चूक की, जब उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को "असफल उत्पाद" कहकर व्यक्तिगत उपहास किया, "अव्यवस्था का सपना देखने" का आरोप लगाया, अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल कांग्रेस को "परजीवी" कहा और कहा कि उसपर "दिमागी नक्सलियों" का प्रभुत्व है, जो भारत को बदनाम करने और नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा जिसे उनके पद की गरिमा और अवसर के आधार पर अनुचित कहा जायेगा।

दुनिया में नए रक्षा गठजोड़ बन रहे हैं। इनका मकसद केवल सैन्य ताकत बढ़ाना नहीं, बल्कि हथियारों के उत्पादन और तकनीक के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना भी है। 21 अक्टूबर को कतर की राजधानी दोहा में तुर्किये, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और कतर ने ‘बद्र समझौता ज्ञापन’ पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत चारों देश मिलकर सैन्य उपकरण बनाएंगे, तकनीक साझा करेंगे और रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इससे पहले अगस्त में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच मक्का में सामूहिक रक्षा समझौता हुआ था। दोनों समझौतों में तुर्किये और पाकिस्तान शामिल हैं। सवाल है कि इन नए गठजोड़ों का भारत और विश्व राजनीति पर क्या असर पड़ेगा?

इस हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भारत यात्रा और मुकेश अंबानी तथा गौतम अडानी सहित भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गजों के साथ उनकी बातचीत ने देश के कारोबारी हलकों और वैश्विक राजनयिकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। इसके दो पहलू हैं। पहला, रुबियो ने अपनी यात्रा के दौरान जामनगर को प्राथमिकता दी और तेल रिफाइनिंग तथा अमेरिकी कंपनियों और रिलायंस समूह के बीच भविष्य के सहयोग पर विस्तार से चर्चा की। दूसरा, भले ही उन्होंने मुकेश अंबानी से ऐसे समय में मुलाकात की जब एलन मस्क, मुकेश के खिलाफ खुलकर बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन रुबियो ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और स्पष्ट रूप से अंबानी समूह के प्रति अपना समर्थन जताया।

चंडीगढ़: नशे के मुद्दे ने चुनाव से पहले पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक माहौल को गर्म कर दिया है। विधानसभा चुनाव सिर पर देख सभी राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष में लहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नशे के जड़-जाल के कारण मौजूदा बिगड़े हालात के लिए एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में नए लगभग पांच महीने पुराने मुख्य मंत्री जोसेफ विजय और उनकी पार्टी टीवीके पिछले दिनों कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। उनके पहले पूर्व मुख्य मंत्री एम के स्टालिन इंडिया ब्लॉक के एक अहम सदस्य थे, लेकिन 2026 के विधान सभा चुनाव के बाद उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया है। विजय फिल्म उद्योग से एक नए खिलाड़ी के तौर पर राजनीति सीख रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे आंदोलन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का लगातार आक्रामक होता रुख एक ऐसी राजनीतिक बेचैनी को दर्शाता है, जिसे छिपाने में पार्टी के नेता संघर्ष कर रहे हैं। आत्मविश्वास के दिखावे, विपक्ष की साजिशों के आरोपों और सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों की चेतावनियों के पीछे एक असहज सच्चाई छिपी है: एक ऐसा आंदोलन, जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था के बाहर शुरू हुआ, वह चुनावी वैधता के बुनियादी सवाल पर सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दे रहा है। जंतर-मंतर पर लोगों का भारी जमावड़ा और पुलिस की पाबंदियों के बावजूद 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अपने अभियान को जारी रखने का दृढ़ संकल्प—इन सबने मिलकर उस विरोध-प्रदर्शन को, जिसे भाजपा शुरू में आसानी से संभाले जा सकने वाला मामला मान रही थी, एक गंभीर राजनीतिक टकराव में बदल दिया है।