दुनिया को समझें।
सवालों की तह तक जाएँ।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का बढ़ता आक्रामक जवाब बताता है कि सत्ताधारी पार्टी को अपनी राजनीतिक अजेयता पर उतना भरोसा नहीं है जितना उसके सार्वजनिक बयानों से लगता है। विपक्ष की लामबंदी को खारिज करने में खर्च की गई बहुत ज़्यादा ऊर्जा, साथ ही राजनीतिक गठबंधनों को फिर से बनाने की नई कोशिशें, राष्ट्रीय राजनीतिक बहस की बदलती दिशा को लेकर अंदरूनी चिंता की ओर इशारा करती हैं।

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के नतीजे न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा प्रशासन पर, बल्कि लैटिन अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देशों की राजनीतिक स्थिति पर भी बड़ा असर डालेंगे। वैश्विक स्तर पर, ट्रंप की यह बड़ी हार दुनिया के उन विभिन्न समूहों का हौसला बढ़ाएगी जो अलग-अलग तरह की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। वामपंथी राष्ट्रपति लूला की ऐतिहासिक जीत के महज दस दिन बाद अमेरिकी मतदाताओं का यह फैसला संकेत देता है कि इस महाद्वीप में एक नया राजनीतिक माहौल बन रहा है, जो 'अति दक्षिणपंथी' उभार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

कोलकाता: हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में ईसाई समुदाय ने शायद ही कभी शारीरिक हमलों या धर्म से जुड़े तनावों की शिकायत की हो। ईसाई संगठनों ने कभी-कभी उत्तर प्रदेश या ओडिशा में अल्पसंख्यक समूहों के सामने आने वाली कठिनाइयों या भेदभाव का जिक्र अपने सार्वजनिक बयानों और आधिकारिक शिकायतों में किया है, खासकर हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बाद। परन्तु अब संघ संगठनों के बढ़ते हमलों के बीच वे स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं।

यूरोप में चल रहे विरोध-प्रदर्शन सिर्फ युवाओं का विद्रोह नहीं हैं, और न ही यह कोई एक संगठित आंदोलन है। यह इस बात को लेकर एक व्यापक संघर्ष है कि किसे सुरक्षा और अवसर मिलेगा और किस पर राजनीतिक ध्यान होगा। फ्रांस और जर्मनी से लेकर सर्बिया तक, युवा प्रदर्शनकारी अपने से बड़ी उम्र के साथियों के साथ मिलकर एक साझा डर के खिलाफ खड़े हैं: उन्हें डर है कि एक अच्छे भविष्य के वादे अब उनसे दूर होते जा रहे हैं।

मौजूदा राजनीतिक अशांति, अगर इसे ऐसा कहा जाए, तो यह युवाओं और मध्यम व निम्न-मध्यम वर्ग के एक बड़े हिस्से के मन में भविष्य को लेकर छाई निराशा को दर्शाती है। भारत में बड़ी संख्या में लोगों, खासकर युवाओं को यह एहसास हो गया है कि उनके कौशल का अर्थव्यवस्था में कोई खास उपयोग नहीं है। दुनिया पहले ही ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की दिशा में आगे बढ़ चुकी है, जहां वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन ही मुख्य आधार है। जीडीपी के उत्पादन में मानवीय श्रम धीरे-धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है, क्योंकि यहां का अधिकांश श्रम बल या तो अकुशल है या फिर अर्ध-कुशल। इतनी विशाल आबादी को 2050 तक ले जाना और साथ ही राजनीतिक व सामाजिक एकजुटता बनाए रखना, एक बेहद कठिन चुनौती है। आने वाला समय उतना अच्छा नहीं है, जितना कि सोशल मीडिया रीलों और सरकारी विज्ञापनों में दिखाया जाता है। भारत के सामने एक वास्तविक चुनौती खड़ी हो रही है, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो या रहे।

प्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने 2015-16 में शुरू की गयी प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत जन औषधि स्कीम लागू की और उसके बाद चालू कर दी अपने नारे “सभी के लिए सस्ती दवा” की मार्केटिंग। लेकिन ज़मीनी स्तर पर दवा कंपनियों और अस्पतालों को बहुत ज़्यादा और अवहनीय कीमतें वसूलने से नहीं रोका गया, जिसे सर्वोच्च न्यायलय की एक बेंच ने ज़बरदस्ती वसूली और लूट कहा।

इस साल 25 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच सिर्फ़ दस दिनों में, चार राष्ट्रीय चुनाव तय थे। इनमें से, ब्राज़ील और सर्बिया में 25 अक्टूबर को और इज़राइल में 27 अक्टूबर को चुनाव हुए। सिर्फ़ 3 नवंबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्यावधि चुनाव होंगे। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच कड़वाहट से भरा चुनाव अभियान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जिसमें सभी जनमत सर्वेक्षणों में डेमोक्रेट पार्टी को बढ़त मिली है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी गलती यह हो सकती है कि वे सड़कों की चुप्पी को लोगों की सहमति समझ लें। सरकार शायद संगठित विरोध के लिए जगह कम करने, आलोचना करने वालों को डराने और असहमति को और महंगा बनाने में कामयाब हो गई हो। लेकिन राजनीतिक गुस्सा सिर्फ़ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि उसे लोगों के सामने ज़ाहिर करने से मना कर दिया जाता है। यह सतह के नीचे जमा होता रहता है, अक्सर सत्ता में बैठे लोगों की नज़र में नहीं आता, जब तक कि चुनाव उसे बोलने का मौका नहीं देते। इंदिरा गांधी ने यह सच 1977 में खोजा था। नरेंद्र मोदी इसे 2029 में खोज सकते हैं।