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बंगाल के चुनावी मौसम में आपका स्वागत है, जहां चुनाव अभियान में राजनीति, प्रचार और सरसों के तेल में कुछ तलने की महक घुली हुई है। रिकॉर्ड के लिए यह दर्ज होना चाहिए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों में से एक का भविष्य अब, कम से कम प्रतीकात्मक रूप से, एक साधारण 'रोहू' मछली पर टिका है - बेरोज़गारी पर नहीं, उद्योगीकरण पर नहीं, और निश्चित रूप से उन 75,000 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर तो बिल्कुल नहीं, जो कथित तौर पर ममता बनर्जी के दफ़्तर में धूल फांक रही हैं।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 4,000 घन किलोमीटर वर्षा होती है, यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 10 लाख गैलन ताजे पानी की उपलब्धता होती है। देश में सूखे और बाढ़ के चक्र चलते रहते हैं , पश्चिम और दक्षिण के बड़े हिस्से में पानी की अधिक कमी और बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से सबसे गरीब किसानों और ग्रामीण आबादी को भारी कठिनाई होती है। क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई के पानी की कमी से फसलें खराब हो जाती हैं और किसान आत्महत्या कर लेते हैं । जुलाई-सितंबर के दौरान प्रचुर वर्षा के बावजूद, अन्य मौसमों में कुछ क्षेत्रों में पीने के पानी की कमी देखी जाती है। इस अधिकता-कमी, क्षेत्रीय असमानता और बाढ़-सूखा चक्रों ने जल संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता को जन्म दिया। नदियों को आपस में जोड़ना इस आवश्यकता को पूरा करने के उपाए बताए गए।

शायद इज़रायल को छोड़कर दुनिया के सभी देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ़्ते के युद्धविराम समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल की शाम (अमेरिकी समय के अनुसार) की थी, जिसे बाद में ईरानी सरकार ने भी मंज़ूरी दे दी। यह युद्धविराम समझौता काफ़ी नाज़ुक है, जो बुधवार को ही इज़रायल की लेबनान पर बमबारी, जिसमें 254 लोग मारे गए थे, और ईरान की जवाबी कार्रवाई जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर बंद कर दिया गया था, से स्पष्ट है। दोनों ही पक्ष समझौते के उल्लंघन के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।

ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मंगलवार सुबह की 'ट्रुथ सोशल' पोस्ट, जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि "आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी" और जिससे परमाणु युद्ध का ख़तरा उत्पन्न हो गया था, ने अमेरिकी सांसदों को झकझोर दिया है, जिसके बाद, ट्रंप पर महाभियोग चलाने या 25वें संशोधन का इस्तेमाल करके उन्हें पद से हटाने की मांगों का सिलसिला शुरू हो गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार भले ही अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बुरे असर से आधिकारिक तौर पर इनकार करें या उसे नज़रअंदाज़ करने का दिखावा करें, लेकिन अगर इस चिंताजनक रुझान को नहीं रोका गया, तो यह भारी मात्रा में आयात पर निर्भर देश को उच्च मुद्रास्फीति और धीमी आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा। 30 मार्च, 2026 को, भारतीय रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया, और 95.20–95.23 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। स्थिति काफी चिंताजनक है। असल में, अब समय आ गया है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाए और सरकार गैर-ज़रूरी चीज़ों के आयात में कटौती करे, ताकि रुपये की कीमत में और गिरावट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को लगातार बाहर जाने को रोका जा सके। रुपये में गिरावट के लिए मुख्य रूप से यही ज़िम्मेदार है।

तैराकी का रिश्ता मनुष्य से बहुत पुराना है। नदियों और तालाबों के किनारे बसने वाले समाजों के लिए यह कभी जीवन बचाने की कला थी, फिर यह खेल बनी और धीरे-धीरे जीवनशैली का हिस्सा बनती गई। शहरों में स्विमिंग पूल का बढ़ना भी इसके बढ़ते दायरे का ही परिणाम है। हाल के वर्षों में शहरों में स्विमिंग के प्रति रुझान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तैराकी का दायरा लाइफ सेविंग स्किल, स्पोर्ट्स और हॉबी से आगे बढ़कर अब फिटनेस, थेरेपी और मानसिक स्वास्थ्य तक पहुंच गया है। अब लोग तैराकी सीख रहे हैं फिट रहने के लिए, वजन कम करने के लिए, तनाव कम करने के लिए और कई लोग तो केवल पानी में कुछ देर शांत रहने के लिए भी स्विमिंग पूल तक पहुंच रहे हैं।

नवीनतम जनमत सर्वेक्षण अनुमानों के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ऐतिहासिक चौथा कार्यकाल मिलने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और ममता की स्थिति को चुनौती देने के लिए काफी महत्वाकांक्षी है। इस बीच, कांग्रेस और सीपीआई (एम) दोनों ने अपना प्रभाव खो दिया है। ममता के लिए मुख्य संदेश यह है कि भाजपा का उदय इन पारंपरिक पार्टियों की कीमत पर हुआ है।

तिरुवनंतपुरम: केरल के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के घोषणापत्रों का अध्ययन करना काफ़ी दिलचस्प है। दोनों के बीच का अंतर इतना साफ़ है कि इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। बुरी तरह से चोट खाए हुए ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। वह यह भी दावा कर रहे हैं कि ईरान अब युद्ध खत्म करने की ज़िद कर रहा है।

ईरान युद्ध को लेकर भारत की सबसे गहरी आर्थिक चिंताएँ अब काल्पनिक नहीं रह गई हैं। ये धीरे-धीरे सामने आ रही हैं, और उस क्रम में जिसका नीति निर्माताओं को शुरू से ही डर था। एक दूरस्थ लेकिन ऊर्जा-महत्वपूर्ण क्षेत्र में भू-राजनीतिक संघर्ष के रूप में शुरू हुआ यह मामला अब भारतीय रसोई, कारखानों, एयरलाइन बैलेंस शीट और मुद्रा बाजारों तक पहुंच गया है। पहला चेतावनी संकेत हमेशा ईंधन और गैस आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ही रहा है। यह व्यवधान अब पूरी ताकत से आ चुका है, जिससे अधिकारियों और बाजार प्रतिभागियों के अनुसार दशकों में सबसे गंभीर गैस संकट पैदा हो गया है। एक अप्रैल को वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें फिर से बढ़ा दी गईं, औद्योगिक उपयोग को प्रतिबंधित करके घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है, और विकल्पों की तलाश ने पहले ही सभी क्षेत्रों में उत्पादन लागत को प्रभावित करना शुरू कर दिया है।