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मुज़फ्फरपुर: भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बिहार की गौरवशाली ऐतिहासिक, बौद्धिक और संवैधानिक विरासत को स्मरण करते हुए कहा कि यह केवल एक राज्य नहीं, यह भारत की आत्मा है, जहाँ बुद्ध और महावीर का बोध, चंपारण का प्रतिरोध, और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का संविधान निर्माण, सब एक ही धरातल पर मिलते हैं।

चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से संकेत मिलता है कि भाजपा के लिए चिंता की वजहें हैं, ऐसे समय में जब पार्टी को खुद को मजबूत करने की सख्त जरूरत है। जिन चार राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, वे हैं - गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल। चूंकि केरल में विधानसभा का कार्यकाल 23 मई, 2026 को, पश्चिम बंगाल में 7 मई, 2026 को, पंजाब में 16 मार्च, 2027 को और गुजरात में 19 दिसंबर, 2027 को समाप्त होना है, इसलिए चुनाव के नतीजों का खास महत्व है।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कथित रूप से मजबूत दोस्ती के बारे में किसी भी तरह के भ्रम को तोड़ दिया गया - एक ऐसा रिश्ता जिसे वर्षों से वैश्विक मंच पर भारत के उदय के प्रतीक के रूप में पेश किया जा रहा था।

शुक्रवार 20 जून 2025 को आठवें दिन में प्रवेश कर चुके इजरायल-ईरान युद्ध में पिछले 24 घंटों में कुछ बड़े घटनाक्रम देखने को मिले, जिससे ईरान, खासकर तेहरान, को नष्ट करने के तेल अवीव के निराशोन्मत्तप्रयास को झटका लगा। चीनी राष्ट्रपति शीजिनपिंग ने युद्ध से निपटने की संयुक्त रणनीति पर गुरुवार देर रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने इजरायली हमले की अब तक की सबसे कड़ी निंदा की और राष्ट्रपति ट्रम्प से ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में इजरायल का साथ न देने को कहा। चीन ने ईरान के परमाणु ऊर्जा मुद्दे को हल करने के लिए तत्काल युद्ध विराम और बातचीत शुरू करने के लिए चार सूत्री फॉर्मूला का भी सुझाव दिया।

25 जून, 1975 की आधी रात को आंतरिक आपातकाल की घोषणा के साथ शुरू हुई घटनाओं के अपमानजनक क्रम को याद करना थोड़ा असामान्य लग सकता है।

यदि हम किसी नवयुवक से आग्रहपूर्वक योग को अपनाने के लिए कहें तो वह हमसे पूछ सकता है, “मेरे लिए योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है?” और उसके प्रश्न का बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर देने के लिए स्वयं हमें इसका उत्तर ज्ञात होना चाहिए। पिछले एक दशक से प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत ने हमारे जीवन में योग के शाश्वत महत्व का उत्सव मनाने में सम्पूर्ण विश्व का नेतृत्व किया है। फिर भी, जैसा कि हममें से कुछ लोग जानते हैं, योग का सही अर्थ इसकी आन्तरिक एवं गहन व्यक्तिगत अभिव्यक्ति में निहित है। योग-ध्यान की वैज्ञानिक पद्धतियों के नियमित अभ्यास के द्वारा ईश्वर के साथ एकता की दिव्य खोज, जिस पर संसार के सभी धर्म बल देते हैं, प्रेरित होती है और अन्ततः सम्भव होती है।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। मेन्यू में स्वादिष्ट 'एम्बुश मोदी' मुख्य व्यंजन नहीं था। जनरल मुनीर को शायद पता नहीं था। लेकिन बहुतों को तब तक पता नहीं था जब तक कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भारतीय मीडिया को नहीं जगाया और राज नहीं खोल दिया।

पिछले दो वर्षों में देश की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति दर 3.20 प्रतिशत के आसपास मंडरा रही है। ऐसे समय में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का नवीनतम निर्णय, जो इस वर्ष फरवरी से लगातार तीसरी कटौती है, समझ में आने लायक बात है। हालाँकि, ऐसा लगता है कि यह गलत समय पर आया है क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था की अप्रैल से सितंबर तक के सामान्य वार्षिक कम कामकाज वाली छमाही के बीच में आया है, और कृषि उत्पादनों की कीमतें बढ़ रही हैं।

2029 के चुनावों में संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने से पहले मोदी सरकार द्वारा हाल ही में मार्च 2027 में जनगणना की तारीख की घोषणा का महिलाओं ने स्वागत किया है। यह न केवल एक कदम है बल्कि महिला सशक्तीकरण और लैंगिक न्याय के लिए एक बड़ी छलांग है - एक ऐसा मुद्दा जिसकी महिलाएं लंबे समय से वकालत करती रही हैं। जनगणना और परिसीमन से पहले विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा लागू करना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जिसे जल्द से जल्द आना चाहिए। यह प्रक्रिया परिसीमन और जनगणना की अवधारणाओं से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, और उसके बाद महिलाओं के लिए एक तिहाई कोटा लागू किया जायेगा।

ईरान पर इजरायल के हमले ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक परिचित तनाव को फिर से जगा दिया है, जिससे तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चली गयीं। इसका असर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं दिख रहा है, बल्कि ऊर्जा व्यापार मंचों और भू-राजनीतिक हलकों में व्याप्त व्यापक घबराहट में भी दिख रहा है। इसके केंद्र में तथाकथित "भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम" है – जो प्रति बैरल अतिरिक्त लागत है और जिसे बाजार तब तय करता है जब कोई प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र संघर्ष के कगार पर होता है। वह प्रीमियम अब बढ़कर लगभग 8 डॉलर प्रति बैरल हो गया है, जो अप्रैल और अक्टूबर 2024 के तीव्र फ्लैशपॉइंट को भी पार कर गया है, जब इज़रायल और ईरान ने दशकों में पहली बार सीधे हमलों का आदान-प्रदान किया था।