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इस साल के अंत में बिहार में होने वाले चुनाव काफी अप्रत्याशित हैं। अभी तक, भाजपा, राजद, कांग्रेस या जद (यू) के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है। बिहार की राजनीति में मंथन चुपचाप हो रहा है। सत्ता की गत्यात्मकता में संभावित बदलाव हो सकता है। पिछले दो दशकों से जनता दल (यूनाइटेड) के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाली भाजपा प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद कर रही है। राजद सरकार का मुखिया बनना चाहता है।

विवादास्पद वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश ने विरोधी खेमों के बीच एक असामान्य संतुलन पैदा कर दिया है, जो निर्णायक हस्तक्षेप के बजाय एक सुनियोजित संतुलनकारी कार्य का संकेत देता है। हालांकि यह आदेश संशोधनों के कार्यान्वयन पर पूर्ण रोक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन यह न्यायिक संयम की एक परत पेश करता है जो आश्वस्त और अस्थिर दोनों है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस पक्ष में है। यह कानूनी युद्ध के मैदान को खुला छोड़ देता है, लेकिन संकेत - हालांकि कमजोर - सरकार की स्थिति के अंतिम समेकन की ओर इशारा करते हैं।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉ. मोहम्मद यूनुस इस समय दो महाशक्तियों समेत दुनिया के प्रमुख देशों से सफलतापूर्वक संपर्क साधकर अपनी कूटनीतिक जीत के बीच हैं। इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में बीजिंग की अपनी यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पूरा समर्थन हासिल करने में बड़ी सफलता मिलने के बाद डॉ. यूनुस ने गुरुवार 17 अप्रैल को दो महत्वपूर्ण विदेशी प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत किया - एक पाकिस्तान से और दूसरा अमेरिकी सरकार से। रूसी नौसेना का तीसरा सैन्य प्रतिनिधिमंडल चार दिवसीय यात्रा पर चटगांव में है। हाल के दिनों में ढाका में कूटनीतिक गतिविधियों की ऐसी हलचल कभी नहीं देखी गयी।

तिरुवनंतपुरम: तमिलनाडु के सन्दर्भ में राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केरल को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश से उत्साहित केरल यह तर्क देने के लिए तैयार है कि तमिलनाडु के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को केरल के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए और विधेयकों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तिथि पर ही स्वीकृत माना जाना चाहिए।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रम्प के "सुधारों" को अस्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर बदला लेने के लिए आगे आ रहे हैं। इस प्रक्रिया में, हार्वर्ड को ढेर सारे डॉलर का नुकसान हो रहा है, लेकिन ट्रम्प के घोर विरोधी, पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा से प्रशंसा और प्रोत्साहन भी मिल रहा है।

हालांकि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव अभी एक साल दूर हैं, लेकिन भाजपा और अद्रमुक (एआईएडीएमके) के चुनावी गठबंधन की हालिया घोषणा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बना यह गठजोड़ आगामी चुनावों में दोनों दलों को लाभ पहुंचा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार हमेशा से देश में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देती रही है। हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है - 2014-15 से 2023-24 के दौरान प्राइवेट स्कूलों की संख्या में 14.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और उन्होंने पिछले तीन वर्षों में अपनी फ़ीस में 50-80 प्रतिशत की वृद्धि की है। दूसरी ओर, पिछले एक दशक के दौरान देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8 प्रतिशत की कमी आयी है, जिनमें से अधिकांश भाजपा शासित राज्यों में हैं।

जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ ने दुनिया और वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया था, उसी तरह उनके क्रियान्वयन पर अचानक ब्रेक ने नेताओं से लेकर बाजार के दिग्गजों को भी उतना ही चौंका दिया। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भी अपने "पारस्परिक" टैरिफ को लागू करने के समय को अचानक पीछे धकेल दिया था। उन्होंने इसे नब्बे दिनों के लिए टाल दिया और उसके बाद बाजारों में कुछ समय के लिए उछाल आ गया।

जब वैश्विक अर्थव्यवस्था डोनाल्ड ट्रम्प के व्यापक टैरिफ से अलग-थलग पड़ गयी है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अपनी मूल नीति ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। गहरी अनिश्चितता के मौजूदा माहौल में, नीति दर में मामूली कटौती का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हो सकता, लेकिन इस कदम का एक संकेत मूल्य है।

मध्य पूर्व के देशों और रूस और यूक्रेन के बीच युद्धों के परिणामस्वरूप मानवीय संकट अपने चरम पर है। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बावजूद गाजा के असहाय नागरिकों पर बमबारी से कोई राहत नहीं मिली है। यदि हम बड़े अनुमानों पर जाएं तो 100,000 से अधिक लोग पहले ही मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाएं और बच्चे हैं। वास्तव में यह इजरायल के ज़ायोनी शासन द्वारा फिलिस्तीनियों का सफाया करने के लिए एक ज़बरदस्त आक्रमण साबित हुआ है। पैरा-मेडिकल कर्मचारियों की हाल ही में हुई हत्या इस बात को साबित करती है।